ग्राम चौपालों में करें वीबी-जी राम जी का प्रचार, उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/08/article/image/23_06_2023-keshav_prasad_jagran_23450193-1763139067649-1767886475736.webpराज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रत्येक शुक्रवार को हर ब्लाक की दो ग्राम पंचायतों में लगने वाली ग्राम चौपालों में विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम -2025 （वीबी-जी राम जी） का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि चौपालों में वीबी-जी राम जी के बारे में भी लोगों को विस्तार से जानकारी दी जाए। पंफलेट वितरित कराए जांए। ग्राम चौपाल में समूहों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित ग्राम्य विकास विभाग की बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए वीबी-जी राम जी अधिनियम पारित किया गया है। सरकार प्रत्येक पात्र को समय पर काम, सम्मान व खुशहाली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रदेश सरकार इसको पूरी संवेदनशीलता व पारदर्शिता के साथ लागू कर रोजगार की नई गारंटी प्रदान करेगी। ग्रामीणों को चौपालों में इससे होने वाले लाभ और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।
सभी विकास कार्य समयबद्ध से पूर्ण किए जाएं, गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। चेतावनी इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाए।
उपमुख्यमंत्री ने दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ाई जाए। आजीविका मिशन के सभी प्रशिक्षण संस्थान में ही कराए जाएं। इसके लिए प्रशिक्षणार्थियों को नामित करते हुए एक सप्ताह में सूची उपलब्ध कराई जाए और प्रशिक्षण के दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य हो। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है।
विभाग के पीडीएस संवर्ग व समूह की दीदियों को मिशन कर्मयोगी के तहत भी ट्रेनिंग दिलाएं। अधिक से अधिक महिला समूह बनाए जाएं और तीन करोड़ दीदियों को समूहों से जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया जाए। हर हाल में एक करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। उन्होंने निर्माण कार्यों व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में देरी करने वाले ठेकेदारों पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग विजयलक्ष्मी गौतम,अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बीएल मीणा, महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान एल. वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास सौरभ बाबू, आयुक्त ग्राम्य विकास गौरी शंकर प्रियदर्शी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन आदि मौजूद रहे।
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