हाई कोर्ट के आदेश पर एक्शन: 334 थानों में लगेंगे 5268 सीसीटीवी कैमरे, थानों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/08/article/image/thana-cctv-1767884735968.jpgजैप आइटी के माध्यम से थानों में लगने हैं सीसीटीवी कैमरे।
राज्य ब्यूरो, रांची। वर्ष 2026 की पहली कैबिनेट बैठक पुलिस और थानों के लिए बड़ी खबर लेकर आ रही है। झारखंड के 334 थानों में सीसीटीवी कैमरे जल्द लगाए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई मामलों में थानों के अंदर मनमानी पर रोक लगाने के लिए सीसीटीवी की अनिवार्यता की पर निर्णय निर्देश सुना चुका है। आम जनता से दुर्व्यवहार, मानवाधिकार हनन आदि की शिकायतों के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया था।
इसके अलावा लगभग तीन दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। प्रमुख प्रस्तावों में ग्रामीण विकास विभाग के दो प्रस्ताव भी हैं। जानकारी के अनुसार सभी 334 थानों में 5268 कैमरे लगाए जाने हैं।
600 से अधिक थाने में चाहिए कैमरे
राज्य में 600 से अधिक थाने हैं और सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने हैं। इसे दो फेज में करने की तैयारी है। राज्य के थानों में आम जनता से दुर्व्यवहार, मानवाधिकार हनन आदि की शिकायतों के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता को आवश्यक बताते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं।
फुटेज के स्टोरेज 18 महीने तक रहें
इसके बाद ही राज्य सरकार ने अपने झारखंड एजेंसी फार प्रोमोशन आफ इंफार्मेशन टेक्नोलोजी （जैप आइटी） को सीसीटीवी कैमरा लगाने संबंधित टास्क सौंपा। जैप आइटी ने सभी संबंधित थानों का सर्वे किया और उस अनुरूप कैमरे के इंस्टालेशन पर प्लान तैयार किया है।
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि थानों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाएं वे बेहतर क्वालिटी के हों और उनके फुटेज के स्टोरेज 18 महीने तक रहें। इन्हीं मानकों पर कैमरे लगाने व उसपर होने वाले खर्च का आकलन किया गया है। फाइल सरकार के पास है, जिसपर आज कैबिनेट का अप्रूवल मिल सकता है।
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