जेवर खरीदने के लिए चेहरा दिखाना जरूरी: बुर्का, घूंघट पहने दुकानों में एंट्री बैन, झारखंड में जल्द लागू होगा आदेश
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/08/article/image/burka-1767819924140.webpप्रतीकात्मक तस्वीर
जागरण संवाददाता, रांची। बिहार के बाद अब झारखंड में भी आभूषण दुकानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला जल्द लागू होने जा रहा है। राज्य में सोना-चांदी और अन्य आभूषणों की दुकानों में खरीदारी के दौरान ग्राहकों को अपना चेहरा दिखाना अनिवार्य होगा। हिजाब, बुर्का, घूंघट, नकाब, मास्क या हेलमेट पहनकर दुकानों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह कदम बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने और व्यापारियों के साथ-साथ ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। रांची सोना-चांदी व्यवसाय समिति के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सोने-चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण आभूषण दुकानों में चोरी, लूट और ठगी की घटनाओं में इजाफा हुआ है।
कई मामलों में नकाबपोश अपराधियों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे दुकानदारों को पहचान करने में कठिनाई हुई। ऐसे में चेहरा ढककर दुकान में प्रवेश पर रोक लगाना एक जरूरी सुरक्षा उपाय है।
उन्होंने बताया कि आल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन की ओर से सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, जो आठ जनवरी से पूरे बिहार में लागू हो चुका है। इसी तर्ज पर झारखंड में भी इसे लागू करने की तैयारी है। रांची समेत पूरे राज्य में ज्वेलर्स संगठनों की बैठक कर जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और नियमों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।
चोरी व लूट जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी
नए नियम के तहत आभूषण खरीदने आने वाले ग्राहकों को दुकान में प्रवेश से पहले अपना चेहरा दिखाना होगा, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई ग्राहक चेहरा ढककर आता है, तो उससे पहले चेहरा दिखाने का अनुरोध किया जाएगा। नियमों का पालन न करने की स्थिति में दुकान में प्रवेश नहीं मिलेगा।
व्यापारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से अपराधियों की पहचान आसान होगी और चोरी व लूट जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही, इससे आम ग्राहकों में भी सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। झारखंड में इस फैसले को लेकर व्यापारियों के बीच सहमति बनती नजर आ रही है और आने वाले दिनों में यह नियम पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है।
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