ना तार- ना कनेक्शन... किसान को भेज दिया 1864 रुपये का बिजली बिल, सारण में बड़ी लापरवाही आई सामने
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/07/article/image/Electricity-bill-1767768534037.jpgबिना बिजली कनेक्शन दिए ही बिल थमा दिया।
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के नगरा प्रखंड में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। यहां रामपुर कला गांव के एक किसान को बिना बिजली कनेक्शन के ही बिल थमा दिया गया है। मामला सामने आने के बाद पीड़ित उपभोक्ता विभागीय कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर है।
नगरा प्रखंड के रामपुर कला निवासी स्व. लक्ष्मी सिंह के पुत्र राजीव कुमार सिंह ने कृषि कार्य के लिए निजी बोरिंग चलाने हेतु बिजली कनेक्शन का आवेदन दिया था। किसान का कहना है कि खेतों की सिंचाई के लिए बोरिंग अत्यंत आवश्यक है, इसी वजह से उन्होंने तय प्रक्रिया के तहत बिजली विभाग में आवेदन किया।
पोल तो गड़ा, लेकिन तार नहीं
आवेदन के बाद विभाग की ओर से 30 सितंबर 2025 को बोरिंग स्थल पर बिजली का पोल तो गाड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद काम ठप पड़ गया। पोल पर न तो तार लगाया गया और न ही मीटर अथवा कनेक्शन दिया गया। कई माह बीत जाने के बावजूद बोरिंग पर बिजली नहीं पहुंच सकी।
राजीव कुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने कई बार विभागीय कर्मियों से संपर्क किया, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। खेतों में फसल खड़ी रही, लेकिन सिंचाई की सुविधा नहीं मिल सकी।
बिना कनेक्शन के भेज दिया गया बिल
इस बीच तीन जनवरी 2026 को उपभोक्ता संख्या- 07892 पर 1864 रुपये का बिजली बिल भेज दिया गया। बिल देखकर किसान हैरान रह गए। उनका कहना है कि जब तक कनेक्शन ही नहीं दिया गया, तब उपभोग का सवाल ही नहीं उठता।
किसान का आरोप है कि विभागी लापरवाही के कारण उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिना बिजली के सिंचाई नहीं हो सकी, जिससे फसल प्रभावित होने की आशंका है।
विद्युत कार्यालय में की शिकायत
पीड़ित उपभोक्ता ने इस संबंध में नगरा प्रखंड के विद्युत कार्यालय के कनीय अभियंता से लिखित शिकायत की है। उन्होंने बिल को रद्द करने और शीघ्र बिजली कनेक्शन देने की मांग की है।
किसान व ग्रामीणों में है नाराजगी
इस घटना के बाद इलाके के अन्य किसानों में भी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि निजी बोरिंग के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई हो रही है। समय पर कनेक्शन नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। अब देखना यह है कि शिकायत के बाद बिजली विभाग कब तक कार्रवाई करता है और किसान को राहत मिलती है या नहीं।
Pages:
[1]