PM Ujjwala Yojana: दुमका में फ्री गैस कनेक्शन के लिए आवेदन शुरू, जानिए कैसे करें अप्लाई
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/07/article/image/PM-Ujjawala-Yojana-1767763598444.jpgप्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। फाइल फोटो
संवाददाता जागरण, दुमका। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने मंगलवार को आपूर्ति विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर कई अहम निर्देश दिए हैं। खासकर धान अधिप्राप्ति को लेकर अब तक की स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने इसमें गति लाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि तय लक्ष्य के अनुरूप ही किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को समन्वय बनाकर धान अधिप्राप्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने का निर्देश दिया।
उज्ज्वला योजना 3.0 के लिए लाभुक करें आवेदन
उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने दुमका जिले के वैसे लाभुक जो उज्ज्वला योजना के पात्र हैं, उन्हें निहित प्रपत्र में आवेदन जमा करने की अपील की है। बैठक में उपायुक्त ने उज्ज्वला योजना 3.0 के नए लाभुकों के लिए शुरू की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड मुख्यालय एवं जिले के सभी एलपीजी विक्रेताओं के पास फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। योजना से संबंधित लाभुक खुद भी किसी गैस विक्रेता एजेंसी से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं।
बैठक में दुमका के एलपीजी सेल्स मैनेजर मो. शाकिब जमाल हाशमी, आइओसी के सेल्स ऑफिसर अपूर्व मित्तल एवं एचपीसीएल के सेल्स ऑफिसर नवीन कुमार के अलावा जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉ. राजशेखर समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
धान अधिप्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश
उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने धान अधिप्राप्ति की अद्यतन जानकारी लेने के बाद कहा कि लैप्स में आए धान का उठाव शीघ्र किया जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में किसानों को असुविधा न हो। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अधिक से अधिक किसानों को टैग करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि लैप्स से शत-प्रतिशत धान उठाव सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंडों के लैप्स का नियमित भ्रमण करने एवं धान उठाव की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने राशन वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की और पहाड़िया समुदाय को नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
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