कोयला मंत्रालय की मंजूरी के बाद कोल इंडिया अधिकारी गदगद, महारत्न वेतनमान और भत्ते का रास्ता साफ
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/07/article/image/Coal-India-Officer-1767740806599.jpgकोलकाता स्थित कोल इंडिया मुख्यालय।
आशीष अंबष्ठ, धनबाद। कोल इंडिया के अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। कोल इंडिया के अधिकारियों के पे-स्केल में सुधार की मांग को कोयला मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। कोल अधिकारियों को अब महारत्न कंपनी के दर्जे के अनुरूप संशोधित वेतनमान और भत्ते प्राप्त होंगे।
मंत्रालय की स्वीकृति के बाद कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कोल माइंस अफसर एसोसिएशन के वरीय अधिकारी ने कहा सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब केवल पत्र जारी होना है।
वहीं सात जनवरी को कनीय अधिकारियों की ओर से जबलपुर हाई कोर्ट में दायर याचिका में कोल इंडिया की ओर से इसके उल्लेख किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद कोल इंडिया इसको सार्वजनिक करेगी।
न्यायालय ने इस संबंध में कोयला सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कनीय अधिकारियों ने याचिका में कोयला कर्मचारियों के वेतन समझौता के तहत वेतन बढ़ोतरी के बाद विसंगति उत्पन्न हो गई है।
अधिकारियों के वेतन में वृद्धि होगी और बकाया एरियर मिलने की भी संभावना बढ़ गई है। इस पे-स्केल अपग्रेड से कंपनी पर सालाना लगभग 515 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
ई वन ग्रेड के अधिकारियों का न्यूनतम वेतन अब 40,000 से बढ़कर महारत्न मानकों के अनुसार संशोधित होगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने कोल इंडिया के अधिकारियों के पे-अपग्रेडेशन （वेतन वृद्धि） से जुड़े एक मामले में कड़ा रुख अपनाया है।
कोर्ट ने केंद्रीय कोयला सचिव को आदेश दिया है कि वे इस मामले में 7 जनवरी 2026 तक अंतिम निर्णय लें, अन्यथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा।
मालूम हो कि अप्रैल 2025 में जबलपुर हाईकोर्ट ने कोयला मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी को अधिकारियों के पे अपग्रेडेशन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के बाद शुरू हुई थी जिनमें वेतन विसंगतियों की समीक्षा की बात कही गई थी।
कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव भवानी प्रसाद पती के नेतृत्व वाली कमेटी ने कोल इंडिया के अधिकारियों के वेतन ग्रेड अपग्रेडेशन पर अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सिफारिशें दी हैं। जिसमें वेतन विसंगति को दूर करने के लिए किया गया था।
कोयला कर्मचारियों के 11वें वेतन समझौते （एनसीडब्ल्यूए 11） के बाद कई कर्मचारियों का वेतन अधिकारियों से अधिक हो गया था, जिसे ठीक करने की मांग उठाई कई।
इसके बाद यह मामला न्यायालय तक पहुंच गया। बताया जाता है कि कमेटी ने कोल इंडिया के अधिकारियों के वेतनमान को अन्य महारत्न कंपनियों （जैसे ओएनजीसी व एनटीपीसी के समकक्ष लाने की सिफारिश की है।
पे ग्रेड और पद （अनुशंसित）
ईवन : ₹60,000 – ₹1,80,000
ई टू: ₹70,000 – ₹2,00,000
ई थ्री : ₹80,000 – ₹2,20,000
ई फार : ₹90,000 – ₹2,40,000
ई सिक्स : ₹1,20,000 – ₹2,80,000
सीएमडी व एस ए ग्रेड : ₹2,00,000 – ₹3,70,000
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