सरकार ने जीएसटी से जुड़ी उपभोक्ताओं की 3,981 श ...
सरकार ने जीएसटी से जुड़ी 3,981 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान किया
[*]प्रल्हाद जोशी : उपभोक्ता हित में जीएसटी सुधारों पर सख्त निगरानी
[*]जीएसटी शिकायतों पर सरकार की कार्रवाई, पारदर्शिता और राहत का दावा
[*]ई-कॉमर्स पर नजर, जीएसटी लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश
नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक जीएसटी से संबंधित 3,981 प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "सीसीपीए शिकायतों पर कड़ी नजर रख रहा है और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है, साथ ही, उपभोक्ताओं को गलत सूचनाओं से बचा रहा है। यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि जीएसटी सुधारों का लाभ वास्तव में हर भारतीय तक पहुंचे।"
उन्होंने कहा कि जहां भी कर लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं, वहां जीएसटी अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार की हेल्पलाइन 1915, एनसीएच, उमंग ऐप, व्हाट्सएप और 17 भाषाओं में एसएमएस, उन मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं, जहां जीएसटी दरों में कटौती लागू नहीं हो रही है। वहीं, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत का समर्थन मिले।
मंगलवार को एक सूत्र ने बताया कि सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखी है और शैम्पू से लेकर दालों तक, रोजमर्रा में इस्तेमाल वाले एमएमसीजी उत्पादों की कीमतों को ट्रैक किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
अधिकारी इस बात पर नजर रख रहे हैं कि क्या ये प्लेटफॉर्म मूल्य निर्धारण मानदंडों का पालन कर रहे हैं और कर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में भारत का जीएसटी राजस्व सालाना आधार पर 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
यह चार महीनों में सबसे तेज वृद्धि थी और लगातार नौवां महीना था, जब जीएसटी संग्रह 1.8 लाख करोड़ रुपए के ऊपर रहा है।
गौरतलब है कि गैर-टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता खर्च कम होने और जीएसटी दरों में कटौती की उम्मीद में खरीदारों द्वारा खरीदारी स्थगित करने के बावजूद, जीएसटी राजस्व में वृद्धि होना अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है।
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