Nitish Cabinet: मंत्रियों की संख्या के बाद विभागों के बंटवारे में भी उत्तर बिहार को निराशा
/file/upload/2025/11/8175693210528622157.webpइस बार भाजपा और जदयू में मंत्रालयों के बंटवारे में स्पष्ट अंतर दिख रहा है। फाइल फोटो
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Mantrimandal 2025: बिहार में नई सरकार के एक गठन की एक और प्रक्रिया पूरी हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस तरह से अब नई सरकार काम करने लगेगी। हालांकि उत्तर बिहार के लिए कोई उत्साहजनक सूचना नहीं है।
पिछली सरकार से तुलना करें तो मंत्रियों की संख्या कम होने के साथ ही कई महत्वपूर्ण विभाग भी उत्तर बिहार के मंत्रियों को नहीं मिले। जिस अनुपात में यहां से चुनाव परिणाम रहे उस अनुपात में उत्तर बिहार को प्रतिनिधत्व नहीं मिला। इसको लेकर समर्थकों में थोड़ी निराशा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
समस्तीपुर के सरायरंजन से चुने गए विजय कुमार चौधरी को पुरानी सरकार वाले जल संसाधन विभाग के साथ ही साथ संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क के साथ ही भवन निर्माण विभाग भी दिया गया है।
मधुबनी की खजौली सीट से जीते अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन और कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उसी तरह से पश्चिम चंपारण के नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर की औराई सीट से विजयी रहीं रमा निषाद को पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दरभंगा के मदन सहनी के पास उनका पुराना विभाग ही रहा है। उन्हें समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है। पुरानी सरकार से तुलना करें तो पिछली बार की तुलना में उत्तर बिहार के मंत्रियों की संख्या आधी से भी कम रह गई है।
वहीं उद्योग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो उत्तर बिहार के मंत्रियों के पास हुआ करता था, वह अब नहीं रहा। इस तरह से देखा जाए तो दोतरफा नुकसान हुआ है।
पिछली सरकार में रेणु देवी के पास पशु एवं मत्स्य संसाधन, नीतीश मिश्रा के पास उद्योग मंत्रालय, राजू सिंह के पास पर्यटन मंत्रालय, जीवेश मिश्रा के पास नगर विकास एवं आवास, संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, केदार गुप्ता के पास पंचायती राज मंत्रालय और शीला मंडल के पास परिवहन मंत्रालय था।
बिहार कैबिनेट पोर्टफोलियो का बंटवारा | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला।
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग और खान एवं… pic.twitter.com/gfvw1dE6jb— ANI_HindiNews （@AHindinews） November 21, 2025
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