SAIL के कर्मचारियों के लिए खुशखबर, उच्च पेंशन पर कोलकाता हाई कोर्ट की मुहर, 50 हजार को मिलेगा लाभ
/file/upload/2025/11/4995889324427310052.webpस्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की सभी इकाइयों में उच्च पेंशन लागू।
जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड （SAIL） की सभी इकाइयों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को अब उच्च पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में कोलकाता उच्च न्यायालय ने सेल प्रबंधन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन （EPFO） को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही सेल की दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई, भद्रावती, सेलम, माइंस, कोलियरी, सीएमओ, कॉर्पोरेट ऑफिस नई दिल्ली आदि इकाइयों में भी जल्द ही उच्च पेंशन सुविधा बहाल कर दी जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस निर्णय से कंपनी में कार्यरत लगभग पचास हजार से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वर्तमान में ईपीएफओ केवल बीएसएल, राउरकेला, एसआरयू तथा आरडीसीआईएस रांची इकाइयों के कर्मचारियों को ही उच्च पेंशन का लाभ दे रहा है।
क्या है पूरा मामला?
ईपीएफओ का कहना था कि महारत्न कंपनी सेल की केवल चार इकाइयां-बीएसएल, राउरकेला, एसआरयू और आरडीसीआइएस रांची-उच्च पेंशन के लिए पात्र हैं। अन्य इकाइयों में संचालित पीएफ और पेंशन ट्रस्ट उनके अनुसार ईपीएफओ के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां उच्च पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता।
ईपीएफओ के इस निर्णय के बाद स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन आफ इंडिया （सेफी） के पदाधिकारियों ने केंद्रीय श्रम मंत्री और सेल अध्यक्ष से मुलाकात कर समाधान के प्रयास तेज कर दिए। इसके बाद कार्पोरेट ऑफिस के सहयोग से ईपीएफओ के फैसले को चुनौती देते हुए सेल प्रबंधन ने कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
याचिका में स्पष्ट कहा गया कि सेल की सभी इकाइयों में संचालित पीएफ और पेंशन ट्रस्ट ईपीएफओ के नियमों का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं। यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती, तो ईपीएफओ द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले ऑडिट में यह सामने आ जाता, जबकि अब तक किसी भी प्रकार की शिकायत या अनियमितता का मामला सामने नहीं आया है।
सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कोलकाता उच्च न्यायालय ने सेल प्रबंधन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी की सभी इकाइयों में उच्च पेंशन योजना लागू करने का निर्देश जारी किया।
वर्जन
सेल की सभी इकाइयों में अब अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए कोलकाता उच्च न्यायालय ने ईपीएफओ को आदेश जारी कर दिया है। हमारा पक्ष पूरी तरह पारदर्शी और मजबूत था, इसलिए निर्णय भी हमारे पक्ष में आया। इस प्रक्रिया में सेल मुख्यालय नई दिल्ली का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।-अजय कुमार पांडेय, वाइस चेयरमैन, सेफी।
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