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सम्राट चौधरी का राहुल गांधी पर तंज– 'जलेबी भ ...


बिहार चुनाव: सम्राट चौधरी बोले– 'मोदी के डर से गांधी परिवार काम करने लगा'


[*]महागठबंधन पर हमला, सम्राट चौधरी ने कहा– 'घोषणा पत्र से ही लालू गायब'
[*]'महिला विरोधी है राजद': सम्राट चौधरी ने लालू-तेजस्वी पर साधा निशाना
[*]बिहार चुनाव में गरमाई सियासत, सम्राट चौधरी ने राहुल और लालू पर बोला हमला
पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा तालाब में मछली पकड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है।   




लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बेगूसराय में तालाब में मछली पकड़ने पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यही तो देश चाहता है कि गांधी परिवार कुछ काम करे।
उन्होंने कहा कि 78 साल में गांधी परिवार ने केवल लूटने का ही काम किया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के डर से जलेबी भी छाननी पड़ी और मछली भी पकड़नी पड़ी।
उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को पहले से पता है कि लालू यादव ने पहले महिला बिल फाड़ा था। आज महिलाओं के उद्योग लगाने के लिए जो राशि दी जा रही है, वे उसका भी विरोध कर रहे हैं।




इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन द्वारा जारी किए गए साझा चुनावी घोषणा पत्र पर सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि घोषणा पत्र से ही लालू यादव गायब हो गए हैं। उन्हें कोई जगह ही नहीं दी गई है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता विलेन माने तो उस पार्टी का क्या ही होगा। पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जनता विलेन मानती थी। अब राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ही उन्हें विलेन मान रहे हैं। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कोई जगह ही नहीं दी है।




सम्राट चौधरी ने राजद और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा कहां होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही घोषणा पत्र में जगह न मिले। ऐसा लगता है कि अब महागठबंधन ध्यान नहीं दे रहा है।
लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए वितरित करने की सरकार की योजना की राष्ट्रीय जनता दल द्वारा की गई आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने राजद पर 'महिला विरोधी' होने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि यह उनके डीएनए में है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक को फाड़ने के पीछे लालू यादव का हाथ था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वह विधेयक आखिरकार पारित हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी ओर से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। बिहार की जनता जानती है कि महिला सशक्तिकरण का सच्चा समर्थन कौन करता है।




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